दलित होने के कारण फंसे दिनाकरन-बूटा

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों का सामना कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनकरन के बचाव में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आगे आया है। आयोग का कहना है कि एक दलित को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसके खिलाफ विरोध अभियान छेड़ा गया है। दिनकरन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश का न्यायिक हलकों में जबर्दस्त विरोध हुआ है।

अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बूटा सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी डी दिनाकरन को दलित होने की वजह से निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं, बूटा ने यह भी कहा कि दिनाकरन के खिलाफ मिथ्याअपवाद अभियान का नेतृत्व करने वाले पूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री शांति भूषण स्वयं जातिवादी हैं। हालांकि भूषण ने इस मामले में आरोपों का खण्डन करते हुए कहा है कि उन्हें दिनाकरन की जाति से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दिनाकरन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होनी चाहिए।सिंह ने न्यायापलिका में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण की भी मांग की।
बूटा सिंह की अध्यक्षता वाले आयोग ने गुरुवार को केंद्र पर आरोप लगाया कि वह दिनकरन और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) केजी बालाकृष्णन के खिलाफ चलाए गए अभियान पर चुप्पी साधे हुए है। साथ ही चेताया कि अगर यह अभियान बंद नहीं हुआ तो आयोग खुद कोई उपयुक्त कदम उठाएगा।