विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने देश में 5000 नये कोर्ट खोलने का प्रस्ताव रखा है, जो दिन में तीन शिफ्ट में कार्य करेंगे. कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए मोइली ने मुकदमेबाजी की सीमा को 15 साल से घटा कर एक साल करने की भी बात कही है. देश में जहां मुकदमा सालोंसाल चलने के हजारों उदाहरण मौजूद हैं, वहां विधि मंत्री की ये बातें काफ़ी महत्व रखती हैं. मोइली के अनुसार इस मुकदमेबाजी की सीमा को अगले तीन साल में लागू कर दिया जायेगा.विधि मंत्रालय मिशन डॉक्यूमेंट के नाम से एक रोडमैप तैयार कर रहा है, जिसकी मदद से कानूनी प्रक्रिया में बदलाव लाने के विस्तृत प्लान तैयार किये जायेंगे.
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