सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि स्कूल परीक्षा बोर्ड कोई सेवा प्रदाता नहीं है, इसलिए उस पर उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे। न्यायाधीश आर वी रवीन्द्रन और न्यायाधीश मार्कडेय काटजू की खंडपीठ ने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और उसका काम निश्चित अवधि पर परीक्षा का आयोजन करना, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करना, परीक्षा परिणाम घोषित करना और प्रमाणपत्र जारी करना है। | संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन 6 Comments - 19 Apr 2011 पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ... More Link |
| संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार 4 Comments - 19 Apr 2011 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती।
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए।
पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ... More Link |
Sunday, September 6, 2009
उपभोक्ता कानून शिक्षा बोर्ड पर लागू नहीं - सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि स्कूल परीक्षा बोर्ड कोई सेवा प्रदाता नहीं है, इसलिए उस पर उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे। न्यायाधीश आर वी रवीन्द्रन और न्यायाधीश मार्कडेय काटजू की खंडपीठ ने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और उसका काम निश्चित अवधि पर परीक्षा का आयोजन करना, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करना, परीक्षा परिणाम घोषित करना और प्रमाणपत्र जारी करना है।
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