पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Wednesday, September 30, 2009

उच्चतम न्यायालय का एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से इंकार!

एसिड फेंकने की घटना की शिकार एक नाबालिग लड़की लक्ष्मी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर  केन्द्र सरकार को इस तरह के मामलों में दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है! लक्ष्मी ने अपने पिता के माध्यम से दायर की गई याचिका में न्यायाल

माता-पिता की देखभाल कानूनी बाध्यता

दिल्ली की एक अदालत ने व्यवस्था दी है कि कोई व्यक्ति अपने बुजुर्ग माता-पिता को गुजारा भत्ता देने के लिए न केवल कानूनी रूप से बाध्य है बल्कि यह उसका नैतिक व सामाजिक कर्तव्य भी है। कोर्ट ने ये टिप्पणी दो भाइयों की अपील खारिज करते हुए की। इन भाइयों ने अपनी विधवा मां को एक-एक हजार रुपए का गुजारा भत्ता

शाइनी संत नहीं तो बलात्कारी भी नहीं है : वकील

अभिनेता शाइनी आहूजा के वकील ने बंबई उच्च न्यायालय में उनके लिए जमानत की मांग करते हुए कहा कि भले ही शाइनी संत नहीं हो लेकिन वह बलात्कारी नहीं हैं। सत्र न्यायालय द्वारा शाइनी के जमानत आवेदन को खारिज किये जाने के बाद उनके वकील ने उच्च न्यायालय में दलील देते हुए कहा कि साक्ष्य दिखाते हैं कि शाइनी और

क्वात्रोची पर मामला वापस लेने का केंद्र का फैसला

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने इटली के व्यापारी ओतावियो क्वात्रोची के खिलाफ़ दायर बोफोर्स मामले को वापस लेने का फैसला कर लिया है. क्वात्रोची के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बीएस चौहान की खंडपीठ को सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रहमण्य

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को सजा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने रिश्वत के एक मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को तीन साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। अधिकारी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक जी शिवबालन को

सार्वजनिक जगहों पर पूजास्थल बर्दाश्त नहीं: सुप्रीमकोर्ट

अब देश में कहीं भी सड़कों, गलियों या सार्वजनिक स्थलों को घेर कर अवैध रूप से मंदिर, मस्जिद, चर्च अथवा गुरुद्वारा नहीं बनाया जाएगा। मंगलवार को सुप्रीमकोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर न सिर्फ नए पूजास्थलों के निर्माण पर रोक लगाई, बल्कि पहले से बने पुराने पूजा स्थलों की समीक्षा के भी आदेश दिए हैं। न्यायम

Tuesday, September 29, 2009

राजस्थान बार कौंसिल चुनाव में जोधपुर के वकीलों को वोट नहीं।

जोधपुर के अधिवक्ताओं ने पहले तो उदयपुर में हाईकोर्ट बैंच स्थापना का विरोध किया। वहीं अब राजस्थान बार कौंसिल के सदस्य पद के चुनाव में जोधपुर से खड़े हुए अधिवक्ता अपने पक्ष में मतदान करने की अपील के पत्र उदयपुर भेज रहे हैं। वहीं उदयपुर संभाग के वकीलों ने जोधपुर से खड़े अधिवक्ता प्रत्याशियों को मतदा

कोर्ट मार्शल के पहले चार दिन का समय तो दें- उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायलय ने व्यवस्था दी है कि कोर्ट मार्शल कार्यवाही के गंभीर नतीजे निकलते हैं लिहाजा सेना के जवान पर किसी अपराध का अरोप लगाये जाने के बाद मुकदमा चलाये जाने से पहले उसे 96 घंटे का अनिवार्य समय दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय की पीठ ने 12 कार्प सिग्नल रेजीमेंट के एके पांडेय को बरी करने के खिला

यात्री की गलती पर भी कार मालिक को देना होगा हर्जाना

बांबे हाई कोर्ट ने कहा है कि सड़क पार करने में पैदल यात्री की लापरवाही से दुर्घटना होने के बावजूद कार चालक को हर्जाना देना होगा। अदालत ने व्यवस्था दी कि महज इस तथ्य पर कि पैदल यात्री ने सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रासिंग का इस्तेमाल नहीं किया, कार चालक को मुआवजा भरने से राहत नहीं मिल सकती। अदालत

भूमि विकास संभावना कम मुआवजे का आधार नहीं-उच्चतम न्यायालय

हजारों भूमि मालिकों को लाभ पहुंचाने वाले एक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सरकार किसी भूमि मालिक को महज इस आधार पर कम मुआवजा नहीं दे सकती क्योंकि जमीन में विकास की संभावना नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने गोवा सरकार द्वारा बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ की गयी अपील को खारिज करते हुए

पति पर शक करना क्रूरता नहीं: कोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि पति पर पत्नी का शक करना क्रू रता के दायरे में नहीं आता और इसके आधार पर पति को तलाक नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने पुणे की एक परिवार अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि महज इस आधार पर कि कि पत्नी को लगता है कि पति का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा

विदेशी संस्थान को नहीं देना होगा आरक्षण कोटा- कपिल सिब्बल

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि ऐसे विदेशी संस्थान और शिक्षा प्रदाता जिन्होंने भारत में अपना कैंपस लगाया है उन्हें अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण नहीं देना होगा। हालांकि कल भाषा की ओर से दी गई एक खबर में कहा गया था कि सिब्बल ने कहा है कि विदे

Saturday, September 26, 2009

दोषमुक्ति तर्कविरूद्ध हो तो इसे पलट सकते हैः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वह किसी हाई कोर्ट की ओर से पारित दोषमुक्ति के आदेश को तर्कविरूद्ध और मोटे तौर पर अन्यायपूर्ण पाता है तो वह उसे पलटने के लिये अपनी विशिष्ट शक्तियों के इस्तेमाल से नहीं हिचकेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर दो मत तर्कसंगत रूप से संभव हैं यानी एक दोषसिद्धी का संकेत दे और

मीना गोम्बर राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश नियुक्त।

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने राज्य न्यायिक सेवा की वरिष्ठतम अधिकारी एवं सीकर की जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना. वी. गोम्बर को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया है। वे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली चौथी महिला न्यायाधीश हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति भवन

दलित होने के कारण फंसे दिनाकरन-बूटा

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों का सामना कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनकरन के बचाव में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आगे आया है। आयोग का कहना है कि एक दलित को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसके खिलाफ विरोध अभियान छेड़ा गया है। दिनकरन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश

विवाद में मजदूरों को जरूर सुनें कोर्ट - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजदूरों से जुड़े विवाद के मामले में फैसला सुनाने से पहले श्रमिक या मजदूर संगठन का पक्ष जरूर सुना जाना चाहिए, नहीं तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जस्टिस मार्कण्डेय काटजू और जस्टिस अशोक कुमार गांगुली की बेंच ने कहा कि श्रम कानूनों का मकसद श्रमिकों को सु

दुष्कर्म का दोषी दो साल तक करेगा अस्पताल में सफाई।

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के एक मामले में सीजेएम संदीप सिंह की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी किशोर को दोषी करार देते हुए उसे दो साल तक सिविल अस्पताल में सफाई करने की सजा सुनाई है। सफीदों के आदर्श नगर कालोनी की सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने 9 अगस्त 2005 को पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी

दिल्ली में लंबित हैं चेक बाउंस के पांच लाख मामले।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि दिल्ली से बाहर के बाउंस चेक के मामलों की अब यहां कोई सुनवाई नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश साह और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि हम क्षेत्रधिकार से बाहर के बाउंस चेक की शिकायतों को लौटाने का निर्देश देते ह

Friday, September 25, 2009

परीक्षा संबंधी मामलों पर निर्णय कंज्यूमर कोर्ट में नहीं लिया जा सकता-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि एजुकेशन बोर्ड से मुआवजा संबंधी मामलों पर निर्णय कंज्यूमर कोर्ट में नहीं लिया जा सकता. कोर्ट ने यह फ़ैसला हजारीबाग के छात्र राजेश कुमार से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान 11 सितंबर को सुनाया है.वर्ष 1998 में राजेश ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा

न्यायिक सेवा के 23 अधिकारियों के तबादले।

राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन ने मंगलवार को अलग-अलग आदेश जारी उच्च न्यायिक सेवा सहित अधीनस्थ न्यायिक सेवा के 23 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके साथ ही परक्राम्य लिखित अधिनियम (एनआई एक्ट) के तहत खोली गई 14 नई अदालतों व जोधपुर में हाल ही स्थापित मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम (एमवी एक्ट) सम्बन्धी न्

पांच संभाग के अधिक्ता जयपुर-जोधपुर के अधिवक्ताओं के विरूद्ध लामबंन्द।

हाईकोर्ट बैंच स्थापना की राह में रोड़े अटका रहे जयपुर व जोधपुर संभाग के अधिवक्ताओं के विरूद्ध शेष 5 संभाग के अधिवक्ता लामबन्द होने लगे है। शेष पांचों संभाग के अधिवक्ता अब एकजुट होकर राज्य व केंद्र सरकार के विरूद्ध न्याय के विकेंद्रीकरण के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए अधिवक्ताओं की राज्यस्तरीय कमेटी

पहले गलत फैसला, अब एक करोड़ का हर्जाना।

पंजाब उच्च न्यायालय ने हत्या के एक फर्जी मामले में सजा पाए नछत्तर सिंह और चार अन्य सहअभियुक्तों को बरी करते हुए पंजाब सरकार को उन्हें एक करोड़ रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। पंजाब पुलिस की असंवेदनशीलता और मिलीभगत ने भी नछत्तर सिंह और अन्य के खिलाफ एक व्यक्ति की हत्या के साक्ष्य गढ़ने में म

बेमतलब की चुनावी याचिका पर सुनवाई नहीं:सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि किसी उम्मीदवार के चयन को चुनौती देने वाली बेमतलब की याचिका को शुरूआती दौर में ही खारिज किया जा सकता है नहीं तो यह चुने गए प्रतिनिधि के मतदाताओं के प्रति कर्तव्यपालन में बाधा उत्पन्न करेगा। उच्चतम न्यायालय ने हालांकि यह भी कहा कि उम्मीदवार अगर कानून का उल्लंघ

विजेन्दर को कोर्ट का पंच,करोड़ों रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर रोक।

 दिल्ली हाई कोर्ट ने ओलिंपिक मेडल विजेता विजेंद्र सिंह पर पब्लिक रिलेशंस कंपनी परसेप्ट लि. के साथ किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से रोक लगा दी है। चर्चित हस्तियों के विज्ञापन और पब्लिसिटी वैगरह का मैनेजमेंट देखने वाली कंपनी इंफिनिटी ऑप्टिमल सल्यूशंस की अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस.

Thursday, September 24, 2009

एक सुकुन देने वाला समाचार।

एक एडवोकेट की मौत हो गई। अब अन्य एडवोकेट तो यही सोचेगें कि उसके क्लाइंट हमारे पास आ जाएं। यह तब तो और भी अधिक होता है जब मरने वाले वकील के यहाँ कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं होता जो उसका काम संभाल सके। किन्तू श्रीगंगानगर टैक्स बार संघ अब ऐसा नहीं होने देगा। इसी सप्ताह संघ के मेंबर वकील हनुमान जैन का नि

बेमतलब की चुनावी याचिका पर सुनवाई नहीं:सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि किसी उम्मीदवार के चयन को चुनौती देने वाली बेमतलब की याचिका को शुरूआती दौर में ही खारिज किया जा सकता है नहीं तो यह चुने गए प्रतिनिधि के मतदाताओं के प्रति कत्र्तव्यपालन में बाधा उत्पन्न करेगा। उच्चतम न्यायालय ने हालांकि यह भी कहा कि उम्मीदवार अगर कानून का उल्

बच्चों की कस्टडी व तलाक के मामले खत्म करने की योजना।

बच्चों की कस्टडी व तलाक के मामलों में अब दंपती को वर्षो तक भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार वैवाहिक मुकदमे जल्दी निपटाने के लिए पारिवारिक न्यायालयों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने बताया कि इन मुकदमों में एक वर्ष में फैसला करने की अनिवार्यता भी लागू की जा सकती है। इसके

देश में खुलेंगे पांच हजार नये कोर्ट

विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने देश में 5000 नये कोर्ट खोलने का प्रस्ताव रखा है, जो दिन में तीन शिफ्ट में कार्य करेंगे. कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए मोइली ने मुकदमेबाजी की सीमा को 15 साल से घटा कर एक साल करने की भी बात कही है. देश में जहां मुकदमा सालोंसाल चलने के हजारों उदाहरण मौजूद हैं, वहां वि

Wednesday, September 23, 2009

विधानसभा जनलेखा समिति को हाईकोर्ट ने किया तलब

विधानसभा की जनलेखा समिति को राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर को कोर्ट में तलब किया है। इसके लिए हाईकोर्ट की ओर से जनलेखा समिति के अध्यक्ष को नोटिस भी भेजा गया है। जनलेखा समिति ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इसे विशेषाधिकार का मामला मानते हुए विधानसभा अध्यक्ष को भेजने का फैसला किया है। हाई

छात्रा के साथ समलैगिक संबंघ बनाने पर टीचर को जेल

लंदन साउथवॉर्क क्राउन कोर्ट ने ब्रिटेन में पब्लिक स्कूल की एक टीचर को अपनी 15 साल की स्टूडेट के साथ समलैगिंक संबंघ बनाने पर 15 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है। लेकिन अदालत ने उन्हें जेल से बाहर आने के बाद अफेयर जारी रखने की अनुमति दे दी। ब्रिटिश अखबार सन के अनुसार म्यूजिक टीचर हेलन गॉडर्ड क्लास क

स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करना देश के नागरिकों का मूलभूत अधिकार -दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपोलो अस्पताल प्रशासन व दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आदेश दिया है कि अपोलो में गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाए। हाई कोर्ट ने इससे पहले भी दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वह अपोलो को गरीबों का मुफ्त इलाज करने के लिए बाध्य करे। लेकिन सरकार व अपोलो दोनों ने ही कोर्ट के आदे

Tuesday, September 22, 2009

सीएम को संवैधानिक नियमों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को संवैधानिक नियमों को नजरअंदाज कर किसी व्यक्ति को राहत देने का कोई अधिकार नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर कोई संवैधानिक प्रावधान लागू है तो मुख्यमंत्रियों और अन्य अधिकारियों को उसका अनुसरण करना होगा, वे नियमों का उल्लंघन कर कोई आदेश जार

3 साल का लड़का है ब्रिटेन का सबसे छोटा अपराधी

ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है. एक 3 साल का लड़का देश का सबसे छोटा कथित अपराधी बना है. उस पर आरोप है कि वह दंगा फसाद में लिप्त है. द टाइम्स की खबर के अनुसार इस लड़के को स्कॉटलैंड की पुलिस ने कुछ पड़ोसियों की शिकायत के बाद पकड़ा. पड़ोसियों ने शिकायत की थी कि वह लड़का तथा उसके साथी उनके घर की च

हरियाणा में 20 साल पुराने नंबर बंद होंगे।

अपने नए वाहनों पर बहुत पुराने नंबर रखने के शौकीन लोगों के लिए बुरी खबर है। हरियाणा सरकार ने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत नंबरों की पुरानी सीरीज पर लगी रोक को सख्ती से लागू करने का मन बनाया है। इस एक्ट के तहत एक जुलाई 1989 को या उसके बाद पंजीकृत वाहनों पर पुरानी सीरीज के नंबर आवंटित नहीं किए ज

पुलिस वालों के घरों में सबसे ज्यादा बिजली चोरी।

दिल्ली में बिजली चोरी न केवल आम कॉलोनियों बल्कि वीआईपी कॉलोनियों और पुलिस कॉलोनियों में भी बड़े पैमाने पर होती है। हालांकि बिजली चोरों को पकड़ने के लिए बिजली कंपनी बीएसईएस वीआईपी कॉलोनियों में भी छापे मारती है, बावजूद इसके बिजली चोरी बदस्तूर जारी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कानून व्यवस्था लाग

Monday, September 21, 2009

आरसीए अध्यक्ष को गद्दी से उतारा।

राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) के अध्यक्ष संजय दीक्षित को पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी के समर्थन वाले विरोधी खेमे ने आज यहां एक नाटकीय घटनाक्रम में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उनके पद से हटा दिया।  मोदी के इस वर्ष के शुरू में हुए आरसीए अध्यक्ष पद के चुनाव में दीक्षित के हाथों शिकस्त झेलने के बाद से ह

एक बेटी के होते दूसरी बेटी अडॉप्ट कर सकेंगे।

एक बेटी के होते हुए दूसरी बेटी अडॉप्ट करना चाह रहे हिंदुओं की राह में अब हिंदू पर्सनल लॉ नहीं आएगा। इस कानून में अभी तक समान जेंडर में अडॉप्शन की मनाही थी। यानी जिसका पहले से बेटा है उसे बेटा अडॉप्ट करने की इजाजत नहीं थी। पर इस सप्ताह बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में इस व्यवस्था को गलत ठहराया।

अनुष्का शंकर का 'ब्लैकमेलर' न्यायिक हिरासत में।

मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर की बेटी अनुष्का को ब्लैकमेल करने के आरोप में मुंबई के एक व्यवसायी को गिरफ़्तार किया गया है। जुनैद ख़ान के पास अनुष्का की कथित रूप से तस्वीरें थीं जिसके ज़रिए वह उन्हें 'ब्लैकमेल' कर रहा था। 29 साल के जुनैद ख़ान ठाणे का रहने वाला है और उसने अनुष्का शंकर के ईमेल एकाउं

क्षमा याचिकाओं पर अविलंब फैसला करे सरकारः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फांसी की सजा पाए लोगों की दया याचिका पर बहुत ज्यादा देरी किए बिना फैसला करना सरकार का कर्त्तव्य है। कोर्ट ने कहा कि दया याचिकाओं पर कदम आगे बढ़ाने में सरकार की नाकामी उन लोगों प्रति नाइंसाफी जैसी है, जिनकी फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील हो सकती है। अपनी पुरानी व्यवस्थाओ

Saturday, September 19, 2009

माया सरकार को फिर फटकार।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने करोडों रूपए के बहुचर्चित ताज कॉरीडोर घोटाला मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार को उप्र. की मुख्यमंत्री मायावती और कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को नोटिस जारी कर दिया। न्यायाघीश प्रदीपकांत एवं न्यायाघीश सबीहुलहसनैन की बेंच ने यह आदेश अनुपमा सिंह, कमलेश

जस्टिस पी. डी. दीनाकरन मुद्दे पर नहीं हुआ फैसला

कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पी. डी. दीनाकरन के प्रमोशन की सिफारिश संबंधी मसले पर शुक्रवार को हुई सुप्रीम कोर्ट के सिलेक्शन पैनल (कोलेजियम) की बैठक बेनतीजा रही। बेतहाशा संपत्ति रखने के आरोपों से घिरे दीनाकरन के प्रमोशन की सिफारिश की समीक्षा करने की मांग की गई थी पर कोलेजियम इस बारे में किसी नती

Friday, September 18, 2009

जस्टिस दिनकरन से खंडपीठ की अध्यक्षता न करने का अनुरोध

कर्नाटक बार एसोसिएशन (केबीए) ने गुरुवार को अपनी एक विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित करके यह मांग रखी कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी डी दिनकर तब तक अदालती कार्रवाई में भाग न लें जब तक वह आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोपों से बरी नहीं हो जाते। केबीए की बैठक में यह भी मांग रखी गई कि सभी न्यायाधीश

राजस्थान में ग्राम न्यायालय खोलने की तैयारी

राज्य में गांवों में रहने वाले लोगों को घर के निकट ही न्याय की सुविधा दिलाने के लिए राज्य में 248 ग्राम न्यायालय खोलने की तैयारी की जा रही है। इससे युवाओं के लिए जहां प्रदेश में 2500 से 3000 प्रत्यक्ष नौकरियों का रास्ता खुलेगा, वहीं, कानून की डिग्री वाले 10 हजार से ज्यादा युवाओं के लिए ये कोर्ट उपय

हाई कोर्ट ने आरपीएमटी में फर्जी परीक्षार्थियों के शामिल होने के मामले की जांच आईजी को सौंपी

राजस्थान हाई कोर्ट ने आरपीएमटी-2009 में फर्जी परीक्षार्थियों के शामिल होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) पी.के.सिंह को सौंपी है। हाई कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े में शामिल रैकेट की गहनता से जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित करे

राजस्थान महिला आरक्षण पर रोक

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान नगर पालिका विधेयक एवं अधिनियम 2009 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में महिलाओं के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका में आदेश दिया कि सरकार आरक्षण की प्रक्रिया को तो जारी रख सकती है लेकिन अदालत की अनुमति के बिना इसे अंतिम रप नही दे सकती ! मुख्य न्यायाधीश जगदीश

उद्योगपति राहुल बजाज पर देशद्रोह का केस

दिल्ली  की एक कोर्ट में उद्योगपति और राज्यसभा सांसद राहुल बजाज के खिलाफ देशद्रोह का एक मामला दायर किया गया है। उन पर आरोप है कि बजाज समूह के बीमा कारोबार की पार्टनर कम्पनी बजाज आलियांज ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान और अरूणाचल को चीन का हिस्सा दिखाया था। दिल्ली प्रदेश नेशनल पैंथर

पहली ही सुनवाई में फैसला?

भारत में अक्सर न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति की शिकायत की जाती हैं लेकिन एक न्यायालय ने पहली ही सुनवाई में मुलजिम को सजा देकर त्वरित न्याय देने का रिकार्ड कायम कर दिया है। बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम, ऊना अबीरा वासू की अदालत ने चोरी की कोशिश के आरोप में पकडे़ गए अभियुक्त को सुनवाई के पह

राज्यपालों के कार्यकाल पर सुनवाई,सवाल सामान्य असर दूरगामी।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने बुधवार को इस विवादास्पद मुद्दे की सुनवाई शुरू कर दी, जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि क्या केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ राज्यपालों को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाना उचित है। चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू करने

Wednesday, September 16, 2009

राजीव हत्याकांड:नलिनी की याचिका पर सरकार को नोटिस

मद्रास उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी की एक याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। नलिनी ने याचिका में समय पूर्व रिहाई की मांग की थी। न्यायमूर्ति पी. ज्योतिमणि ने नोटिस जारी किया, जिस पर दो सप्ताह में जवाब आना चाहिए। नलिनी ने अपनी याचिका में कहा था